महाराष्ट्र राज्य शासनाने ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि पशुपालनाला उद्योगाचा दर्जा देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना २०२६' ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला आणि सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना पशुपालन व्यवसायासाठी मोठे अनुदान दिले जाते.
या योजनेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
![]() |
| "महाराष्ट्र शासनाची नवीन पशुधन योजना २०२६ |
१. योजनेचे स्वरूप आणि लाभ
या योजनेत लाभार्थ्यांना केवळ जनावरेच नव्हे, तर पूर्ण प्रकल्प उभारणीसाठी मदत मिळते. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
दुभती जनावरे: ५ दुधाळ गाई किंवा म्हशींचे वाटप (उदा. जर्सी, गीर, साहिवाल).
शेळी/मेंढी पालन: ५० शेळ्या आणि ५ बोकड किंवा १०+१ चा गट.
कुक्कुटपालन: ३००० ते ५००० पक्ष्यांचे संगोपन केंद्र.
इतर लाभ: जनावरांचा गोठा (शेड), ३ वर्षांचा विमा आणि कडबाकुट्टी यंत्र, मिल्कींग मशीन यांसारख्या उपकरणांसाठी आर्थिक मदत.
प्रकल्प मर्यादा: साधारणपणे ११.३५ लाख रुपयांपर्यंतचा हा प्रकल्प असतो.
२. अनुदानाचे प्रमाण (Subsidy)
शासनाकडून प्रवर्गांनुसार खालीलप्रमाणे अनुदान दिले जाते:
सर्वसाधारण प्रवर्ग: ५०% अनुदान.
अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST): ७५% अनुदान.
आरक्षण: महिलांसाठी ३०% आणि दिव्यांगांसाठी ५% जागा राखीव आहेत.
३. पात्रता आणि अटी
अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा (वय १८ ते ६० वर्षे).
स्वतःची किमान १ एकर जमीन किंवा ५ वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा असावा.
पशुपालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र किंवा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.
निवड झाल्यानंतर १ महिन्याच्या आत शेड आणि साधनसामग्रीची खरेदी करणे बंधनकारक आहे.
४. आवश्यक कागदपत्रे
१. आधार कार्ड आणि बँक पासबुक. २. ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा. ३. रहिवासी प्रमाणपत्र. ४. जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास). ५. पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.
५. अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असणार आहे.
वेबसाइट: पशुसंवर्धन विभागाच्या
या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा लागेल.ahd.maharashtra.gov.in कालावधी: -मे २०२६ पासून या योजनेचे अर्ज सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
अधिक माहितीसाठी तुम्ही तुमच्या जवळच्या पशुधन विकास अधिकारी (LDO) किंवा तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधू शकता.

0 Comments
हि कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही किवा कोणत्याही शासनाशी संबधित नाही .कृपया याला शासकीय वेबसाईट माणू नका .कमेंट बॉक्स मध्ये आपला मोबाईल नंबर ,आधार कार्ड नं सारखे कोणत्याही प्रकारची माहिती टाकू नका आम्ही कोणत्याही योजने संबधी तील तक्रारीकडे लक्ष देऊ शकत नाही .आम्ही सर्व अभ्य्ग्ताना संबधित तकारी ,योजनेबाबत क्कोरी किवा संकेतस्थळा वर प्रकाशित केलेली माहिती साठी सबंधित
विभागाच्या official संकेतस्थळावर किवा अधिकार्याना भेट देण्यासाठी विनंती करतो धन्यवाद !